इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना न्याय द्या; उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे मागणी

सीईटी सेलने इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राबविलेल्या तीन प्रवेश फेऱ्यानंतर (कॅप) सुमारे ५१ हजार रिक्त जागांसाठी कॉलेजस्तरावर प्रवेश फेरी सुरू झाली आहे. मात्र, पुण्या-मुंबईसह इतर महानगरांमधील नामांकीत इंजिनीअरिंग कॉलेजांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेचे नियम डावलून, प्रवेश प्रक्रिया राबविल्याचे समोर येत आहे. ठराविक विद्यार्थ्यांनाच प्रवेशासाठी अर्ज दाखल करता येण्यासाठी काही नामांकीत कॉलेजांमध्ये केवळ ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज भरून घेण्यात आले. त्याचप्रमाणे ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज डावलण्यात येत आहे. त्यामुळे रिक्त जागांच्या संस्थास्तर प्रवेश प्रक्रिया; तसेच मॅनेजमेंट कोट्यासाठीच्या प्रवेश प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. इंजिनीअरिंग कॉलेजांनी नियम डावलून संस्था स्तरावरील तसेच मॅनेजमेंट कोट्यातील प्रवेश प्रक्रिया राबवल्याचे पुरावे युवासेनेचे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव यांनी सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांच्याकडे सादर केले होते. त्यावर सीईटी सेलचे आयुक्त सरदेसाई यांनी दहाही संस्थांच्या संचालकांना तत्काळ नोटीस पाठवून, त्याना खुलासा करायला लावला आहे. प्रवेश प्रक्रियेमधून रिक्त राहणाऱ्या जागा व संस्थास्तरावरील जागा भरण्याची कार्यवाही माहिती पुस्तिकेमधील नियम क्रमांक १३ मधील तरतुदीनुसार राबविण्यात यावी, असे सांगितले होते. 

तक्रारीच्या अनुषंगाने संस्थेच्या वेबसाइटची तपासणी केली असता, वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वेळापत्रकात प्रवेश प्रक्रियेमधून रिक्त राहणाऱ्या जागांबाबत प्रवेशाचा उल्लेख केला आहे. मात्र, मॅनेजमेंट कोट्यातील जागांबाबत उल्लेख केल्याचे दिसून येत नाही. प्रवेश प्रक्रियेमधून रिक्त राहिलेल्या जागा आणि संस्था स्तरावरील जागा भरण्याची कार्यवाही माहिती पुस्तिकेमधील नियम क्रमांक नुसारच करण्यात यावी अन्यथा आपल्या संस्थेमार्फत नियमबाहय प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे सिद्ध झाल्यास, सर्व नियमबाह्य प्रवेश हे प्रवेश नियामक प्राधिकरणामार्फत (एआरए) रद्द करण्यात येतील, असे आदेश संचालकांना दिले आहेत.

विद्यार्थी तक्रार करण्यास घाबरतात

गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, यासाठी बिवबेवाडी, कर्वेनगर, वनदेवी परिसर, आकुर्डी, शिवाजीनगर, मित्रमंडळ चौक, नऱ्हे परिसरातील नामांकीत इंजिनीअरिंग कॉलेजच्याबाहेर रिक्त जागांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थी-पालकांनी बुधवारी-गुरूवारी गर्दी केली होती. या कॉलेजांमध्ये गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांना डावलून, आर्थिक व्यवहार केलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळत असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे. मात्र, प्रवेश मिळणार नाही, या भितीने थेट कॉलेजांच्या विरोधात तक्रार करायला पालक घाबरत आहेत.

अर्थिक व्यवहार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश

नामांकीत शैक्षणिक संस्थांनी कॅपनंतर रिक्त जागा; तसेच मॅनेजमेंट कोट्यातील जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविताना दोन्ही प्रकारच्या जागांची माहिती वेबसाइटवर देणे अनिवार्य आहे. मात्र, याकडे कॉलेजांनी दुर्लक्ष केले आहे. केवळ कॅपनंतर रिक्त राहणाऱ्या जागांवर प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज उपलब्ध करtन दिलेले आहेत. त्यातही काही कॉलेजांनी हे अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने भरण्याची; तसेच जमा करण्याची सुविधा केली आहे. अशा परिस्थितीत हे अर्ज भरण्यासाठी केवळ एका दिवसाचा कालावधी दिला आहे. त्यामुळे या जागांवर कॉलेज प्रशासनाशी आर्थिक व्यवहार केलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश होणार असल्याची शक्यता आहे.

पुण्यातील डी. वाय. पाटील महाविद्यालय (आकुर्डी), कमिन्स महाविद्यालय, व्हीआयटी कॉलेज, पीआयसीटीसह दहा महाविद्यालयांविषयी आम्हाला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. नव्वद टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवलेले विद्यार्थी इच्छित महाविद्यालयांत प्रवेशांपासून वंचित आहेत, अनेकांना सीईटी परीक्षेत कमी गुण मिळूनही त्यापेक्षा अधिक गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना डावलून या कमी गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला आहे. याविषयी पालकांना सीईटीकडे तक्रार करण्याविषयीचे मार्गदर्शन आम्ही केले आहे.मात्र, आता खरी संधी शासनाला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील व सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी या तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही करून, याची गंभीरता पाहता, या महाविद्यालयांचे नियमबाह्य काळात केलेले प्रवेश रद्दच केले जावेत. त्याशिवाय या गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार नाही

-कल्पेश यादव, सहसचिव, युवासेना