भिमाशंकर विकास आराखड्यातील विकासकामे ऐतिहासिक रुप जपत दर्जेदार करा - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आदेश

पुणे, दि. ८ फेब्रुवारी २०२५ :- पुणे जिल्ह्यातील भिमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विकासकामे ही मंदिराचे ऐतिहासिक रुप जपत दर्जेदार पद्धतीने करावीत, असा आदेश उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (दि.७) संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

पुणे जिल्ह्यातील भिमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विकासकामे ही मंदिराचे ऐतिहासिक रुप जपत दर्जेदार पद्धतीने करावीत, असा आदेश उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (दि.७) संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

पुण्यातील विधानभवनात भिमाशंकर विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली  बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाच्या पुणे मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी मंत्री व आमदार दिलीप वळसे पाटील, पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, "श्री क्षेत्र  पंढरपूर, शिर्डी,  श्री क्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानाच्या धर्तीवर भिमाशंकर येथील विकासकामे ही मंदिराचे आणि परिसराचे ऐतिहासिक रुप जपत करावीत. त्यासाठी निधीचा प्रस्ताव सादर करावा."

यावेळी जिल्हाधिकारी व वास्तुविशारदांनी प्रस्तावित आराखड्याच्या चित्रफीतीद्वारे सादरीकरण केले.भिमाशंकर विकास आराखडा यापूर्वी १४८ कोटी रुपयांचा करण्यात आला होता. त्यापैकी ७७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तथापि, ही कामे अधिक एकात्मिक पद्धतीने करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी डूडी यांनी या सादरीकरणाद्वारे सांगितले.

दरम्यान, यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार यंच्या अध्यक्षतेखाली कुकडी प्रकल्पांतर्गत डिंभे धरणातून कळमजाई उपसा सिंचन योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी म्हाडाच्या पुणे मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्यासह कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हेमंत धुमाळ, हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे आदी उपस्थित होते.

या उपसा सिंचन योजनेच्या अनुषंगाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी यासाठी पाटबंधारे विभागाने राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समितीकडे प्रयत्न करावेत. मान्यता मिळाल्यानंतर त्यासाठी आवश्क ती निधीची तरतूद करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी सांगितले